भारत का बजट 2025: नए सुधार333 और आम जनता पर प्रभाव

1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, मध्यम वर्ग को राहत देने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और नए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

बजट 2025 की मुख्य घोषणाएँ

1. इनकम टैक्स में बड़ी राहत

सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है:

• 5 लाख तक की सालाना आय – पूरी तरह से टैक्स फ्री

5 से 10 लाख तक की आय – 5% टैक्स

• 10 से 20 लाख तक की आय – 10% टैक्स

• 20 लाख से अधिक आय – 20% टैक्स

इससे नौकरीपेशा और छोटे व्यापारियों को सबसे अधिक लाभ होगा।

2. कृषि और किसानों के लिए राहत

• प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।

• मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम को बढ़ावा देकर जैविक खेती को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

• गेहूं और धान के लिए MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाया गया है।

3. MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा

छोटे और मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर लोन मिलेगा।

• स्टार्टअप्स को टैक्स में 3 साल तक की छूट दी जाएगी।

• “मेक इन इंडिया” और “स्टार्टअप इंडिया” के लिए 20,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

• स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 नए शहरों का निर्माण होगा।

• हाइवे और एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

• सरकारी स्कूलों में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे।

मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना।

• आयुष्मान भारत योजना के तहत नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा।

6. डिजिटल इंडिया और 5G टेक्नोलॉजी

5G टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

UPI पेमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नया डिजिटल एक्सपोर्ट पॉलिसी पेश किया है।

साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।

बजट 2025 का आम जनता पर प्रभाव

मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ने से अधिक मुनाफा मिलेगा।

MSME और स्टार्टअप्स को सस्ता लोन मिलने से नए बिजनेस शुरू करने में आसानी होगी।

डिजिटल इंडिया अभियान से युवा टेक्नोलॉजी में नए अवसर तलाश सकेंगे।

निष्कर्ष
भारत का बजट 2025 विकासशील, रोजगार बढ़ाने वाला, और मध्यम वर्ग के अनुकूल है। इस बजट से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आने वाले वर्षों में डिजिटल और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer)
इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सार्वजनिक स्रोतों, सरकारी घोषणाओं और विशेषज्ञों की संभावित राय पर आधारित हैं। हमने इसे सही और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता, सटीकता या विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।

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